ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ – ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਸਮਰਾਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ( ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ)  ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਲਿਆਣ ਸੰਗਠਨ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 55% ਡੀ. ਏ.ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ 42% ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 13% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਿਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਸਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਲਾਲ, ਜੈ ਰਾਮ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਟਾਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। 

ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ
ਸਮਰਾਲਾ, 25 ਸਤੰਬਰ ( ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ)  ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਗਰੁੱਪ ਕਮਾਂਡਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪੀ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਡਿੰਗ ਅਫਸਰ 19 ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਫ਼ੈਜ਼ਨ ਜਹੂਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਵੱਛ ਉਤਸਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਬੌਂਦਲੀ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਬੌਂਦਲੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌੇਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ: ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ

ਸਮਰਾਲਾ, 4 ਜੁਲਾਈ ( ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ—ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਸ, 2019; ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020; ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, 2020; ਅਤੇ ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020—ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 44 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਾਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਰਲ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਂ ਤਿਕੋਣੀ ਅਤੇ ਦਸ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 233 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74% ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੋਡ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਭ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ: ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਸ, 2019 ਨੇ ਹਰ ਕਾਮੇ—ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ—ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੈਕਟਰੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰ ਵੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਅਦਾਇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰੈਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਸਟਮਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੇ ਗਿਗ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿੱਗੀ ਅਤੇ ਉਬਰ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ—ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1-2% ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ, ਜਣੇਪਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.) ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਸਿਸਟਮ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐਫ.), ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ: ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 10 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਫਰ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸਭ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਘਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਰੀਅਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਰਿਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇੱਕ ਰੀ-ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮੇ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.) ਪੋਰਟਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਹੱਬ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿੱਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ: ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੂਚਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। “ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ” ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਡ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਿਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਤੁਲਿਤ ਢਾਂਚਾ: ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਾਸ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ—ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ: ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ

ਕੁਝ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਡ 2002 ਦੀ ਦੂਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ, ਅਸੰਗਠਿਤ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਸ਼ਕਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।